बजट 2025 के लिए प्रस्तुत करने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है, और सभी की नजरें इस बात पर हैं कि सरकार क्या बदलाव लाने जा रही है। रिपोर्टों के अनुसार, केंद्र सरकार इस बार डायरेक्ट टैक्स कानून के लिए एक नया विधेयक पेश कर सकती है। इसका उद्देश्य कानून की जटिलता को कम करना और इसे आम जनता के लिए अधिक समझने योग्य बनाना है।
सरकार जनता की राय भी लेगी। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, एक समिति यह तय कर रही है कि 63 साल पुराने आयकर अधिनियम के स्थान पर नया टैक्स कानून 2 या 3 भागों में होगा या नहीं। अधिकारियों के संकेतों के अनुसार, जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तब जनता से सुझाव लिए जाएंगे। वर्तमान में, सरकार कठिन टैक्स कानून के कारण आलोचनाओं का सामना कर रही है, लेकिन नया कानून टैक्सपेयर्स और विशेषज्ञों की राय के आधार पर तैयार किया जाएगा।
सरकार चाहती है कि यह नया विधेयक बजट में पेश किया जाए। इसलिए, प्रधानमंत्री कार्यालय और वित्त मंत्रालय के अधिकारी पिछले 6 से 8 हफ्तों से इस पर काम कर रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपनी बजट स्पीच में इस विधेयक का उल्लेख कर सकती हैं, लेकिन यह अभी स्पष्ट नहीं है कि यह विधेयक पहले या दूसरे भाग में पेश होगा।
इस मामले से जुड़े एक व्यक्ति ने कहा, "कानून की भाषा को समझना आम आदमी के लिए कठिन है। इसलिए, समिति को इसे सरल बनाने के लिए कहा गया है।" हालांकि, सरकार इस स्तर पर नए मुद्दों को शामिल नहीं कर रही है, लेकिन भाषा में बदलाव से टैक्सपेयर्स को फिर से अदालत का सामना करना पड़ सकता है।
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