संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में PM मोदी अगले महीने कर सकते हैं संबोधन, ट्रंप भी होंगे शामिल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने न्यूयॉर्क में होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 80वें सत्र के उच्च स्तरीय वार्षिक सत्र में शामिल हो सकते हैं और सभा को संबोधित कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी प्रारंभिक वक्ताओं की सूची के अनुसार, यह संबोधन 26 सितंबर की सुबह निर्धारित है। इसी दिन इज़रायल, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के नेता भी सभा को संबोधित करेंगे। इस सत्र में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल होंगे, जो अपने दूसरे कार्यकाल में पहली बार UNGA को संबोधित करेंगे।

संयुक्त राष्ट्र महासभा का यह उच्च स्तरीय सामान्य वाद-विवाद 23 सितंबर से 29 सितंबर तक चलेगा। परंपरा के अनुसार, इसकी शुरुआत ब्राज़ील करेगा, जिसके बाद अमेरिका का संबोधन होगा। भारत की ओर से “सरकार के प्रमुख” के रूप में पीएम मोदी का भाषण तय किया गया है, हालांकि यह सूची फिलहाल अस्थायी है और आने वाले सप्ताहों में इसमें बदलाव संभव है।

मोदी का यह संभावित दौरा ऐसे समय हो सकता है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ा हुआ है। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने वाशिंगटन का दौरा किया था, जहां उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की थी। उस बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) के पहले चरण पर बातचीत करने और इसे 2025 की शरद ऋतु तक पूरा करने का इरादा जताया था।

हालांकि, इन वार्ताओं के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत से रूसी तेल आयात पर पहले से लागू 25 प्रतिशत शुल्क के ऊपर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लगा दिया, जिससे कुल शुल्क 50 प्रतिशत हो गया। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस फैसले को अनुचित और अस्वीकार्य बताया और कहा कि देश अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति का यह निर्णय ऐसे समय आया है जब अमेरिका का एक प्रतिनिधिमंडल 25 अगस्त को भारत आने वाला है, ताकि द्विपक्षीय व्यापार समझौते के प्रस्तावित छठे दौर की वार्ता हो सके। दोनों देश इस साल अक्टूबर-नवंबर तक समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देने की कोशिश में हैं।

संयुक्त राष्ट्र महासभा का सितंबर में होने वाला यह उच्च स्तरीय सत्र हर साल ‘सबसे व्यस्त कूटनीतिक सीज़न’ माना जाता है। इस बार यह सत्र इज़रायल-हमास संघर्ष और यूक्रेन-रूस युद्ध जैसे अंतरराष्ट्रीय संकटों की पृष्ठभूमि में आयोजित होगा, जिससे इसका महत्व और बढ़ जाता है।