अमेरिकी उत्पादों पर भारत का पलटवार: 29 वस्तुओं पर बढ़ा आयात शुल्क

यूएस-इंडिया ट्रेड डील : भारत अमेरिका से आने वाले कुछ उत्पादों पर जवाबी टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका द्वारा भारतीय इस्पात और एल्युमीनियम निर्यात पर टैरिफ लगाए जाने के बाद, भारत भी कुछ अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी टैरिफ लगाना चाहता है। भारत ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) को अपने प्रस्ताव से अवगत करा दिया है। भारत ने विश्व व्यापार संगठन के तहत 29 अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी टैरिफ का प्रस्ताव किया है, जिनमें सेब, बादाम, नाशपाती, एंटी-फ्रीजिंग उत्पाद, बोरिक एसिड, लोहा और इस्पात शामिल हैं।

इस कारण यह प्रस्ताव लाया गया।

भारत ने यह प्रस्ताव सुरक्षा उपायों के नाम पर अमेरिका द्वारा स्टील और एल्युमीनियम पर लगाए गए उच्च टैरिफ का मुकाबला करने के लिए लाया है। भारत ने विश्व व्यापार संगठन को बताया कि इन सुरक्षा उपायों से अमेरिका को होने वाले 7.6 अरब डॉलर के आयात पर असर पड़ेगा। भारत ने विश्व व्यापार संगठन को बताया कि सुरक्षा उपायों से 7.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अमेरिकी आयात पर असर पड़ेगा। इसके परिणामस्वरूप 1.91 बिलियन डॉलर का कर लगेगा।

नई दरें 10 फरवरी से प्रभावी होंगी

8 मार्च, 2018 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने कई इस्पात और एल्यूमीनियम उत्पादों पर सुरक्षा उपाय लागू किये। इसके तहत 23 मार्च 2018 से ऐसे उत्पादों पर क्रमशः 25% और 10% शुल्क लगाया गया। फिर 10 फरवरी 2025 को अमेरिका ने स्टील और एल्युमीनियम उत्पादों के आयात पर पहले से लागू सुरक्षा उपायों में संशोधन किया।

अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन को सूचित नहीं किया।

भारत ने कहा है कि अमेरिका ने सुरक्षा उपाय लागू करने का निर्णय लेते समय विश्व व्यापार संगठन की सुरक्षा समिति को सूचित नहीं किया। अब, महत्वपूर्ण निर्यात हितों वाले एक प्रभावित सदस्य के रूप में, भारत ने वाशिंगटन से परामर्श का अनुरोध किया है। अमेरिका ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि “ये टैरिफ स्टील और एल्यूमीनियम उत्पादों के आयात को बदलने के लिए आवश्यक थे, जो अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं।” संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूरोपीय संघ द्वारा किये गए इसी प्रकार के अनुरोध पर भी इसी प्रकार प्रतिक्रिया दी थी।

भारत ने 12 मई को विश्व व्यापार संगठन को भेजे अपने नवीनतम नोटिस में विश्व व्यापार संगठन के सुरक्षा उपायों पर समझौते (एओएस) के तहत अपने अधिकार का प्रयोग किया, जो किसी अन्य सदस्य द्वारा उचित परामर्श के बिना सुरक्षा उपाय लागू करने पर देशों को जवाबी कार्रवाई करने की अनुमति देता है। अप्रैल में भारत द्वारा परामर्श के अनुरोध के बावजूद, अमेरिका ने कहा कि उसने राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर शुल्क लगाया है।

यह समाधान अमेरिकी प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। भारत का लक्ष्य जवाबी शुल्कों के माध्यम से लगभग 1.91 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वसूली करना है, जिसे अमेरिका ने 7.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के भारतीय निर्यात पर अतिरिक्त शुल्क के रूप में लगाया है।