Rajsamand में प्रोजेक्ट श्रम संबल से 6,455 बच्चों को मिली छह करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति, दस गुना हुआ इजाफा

राजसमंद जिला प्रशासन ने सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के सबसे निचले तबके तक पहुंचाने का संकल्प पूरा कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। ‘प्रोजेक्ट श्रम संबल’ के माध्यम से वर्ष 2024-25 में 6,455 स्कूली बच्चों के लिए 6 करोड़ 7 लाख रुपये की छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023-24 में यह सहायता केवल 571 बच्चों के लिए 53.06 लाख रुपये तक सीमित थी। इस प्रकार, इस वर्ष छात्रवृत्तियों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में दस गुना से भी अधिक बढ़ गई है, जिससे हजारों जरूरतमंद बच्चों के सपनों को नए पंख मिले हैं।

'श्रम संबल' के कारण हजारों लोगों का जीवन बदला
जिला कलेक्टर बालमुकुंद असावा के निर्देशन में 1 अक्टूबर 2024 से शुरू की गई 'प्रोजेक्ट श्रम संबल' श्रमिक वर्ग के गरीब, पात्र और वंचित परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए काम करती है। राज्य सरकार के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित ‘निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल विकास योजना’ के अंतर्गत जिले के प्रत्येक पात्र निर्माण श्रमिक के बच्चों को छात्रवृत्ति का लाभ दिलाने के लिए मिशन मोड में कार्य किया गया।

एकीकरण के माध्यम से सफलता
अभियान की सफलता के लिए शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग तथा श्रम विभाग के बीच उत्कृष्ट समन्वय रहा। शिक्षा विभाग ने पंचायत स्तर पर निर्माण श्रमिकों की पहचान की तथा उनके बच्चों के लिए छात्रवृत्ति फार्म एकत्र किए। ग्रामीण विकास विभाग ने पात्र श्रमिकों के 90 दिन के कार्य प्रमाण पत्र तैयार कर संबंधित विद्यालयों को लौटा दिए हैं। इसके बाद विद्यालयों में नियुक्त नोडल छात्रवृत्ति प्रभारियों ने बच्चों को ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा कराने में मदद की। अंततः, श्रम विभाग ने ऑनलाइन प्राप्त सभी आवेदनों की तुरंत समीक्षा की और छात्रवृत्तियों को मंजूरी दे दी।

अधिकारियों और कर्मचारियों ने न केवल कार्य दिवसों बल्कि अवकाश के दिनों में भी कड़ी मेहनत करके अभियान को गति दी। प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को साप्ताहिक बैठकों के माध्यम से इसकी निरंतर समीक्षा की गई।

बाल दिवस पर बच्चों को सम्मानित किया गया
इस अभियान के दौरान 14 नवम्बर 2024 को बाल दिवस के अवसर पर पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, राजसमंद में विशेष कार्यक्रम आयोजित कर योजना के लाभार्थी बच्चों को छात्रवृत्ति स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। इससे बच्चों का आत्मविश्वास काफी बढ़ा और समाज में शिक्षा के प्रति सकारात्मक संदेश गया।

1100 निरस्त श्रमिक कार्ड भी पुनः जारी किये गये।
‘परियोजना श्रमिक संबल’ के दूसरे घटक के अंतर्गत वर्षों से रद्द किए गए श्रमिक कार्डों को पुनः जारी करने का कार्य भी किया गया। मार्च के अंत तक 1100 श्रमिक कार्ड, जो 2024-25 में विभिन्न कारणों से रद्द कर दिए गए थे, को पुनः मान्य किया गया, जिससे सैकड़ों श्रमिक परिवारों को राहत मिली और वे एक बार फिर सरकारी योजनाओं के लाभार्थी बन सके।

2025-26 के लिए कार्ययोजना पर काम चल रहा है।
‘प्रोजेक्ट श्रमिक संबल’ के इस उत्कृष्ट प्रदर्शन से उत्साहित होकर राजसमंद जिला प्रशासन अब वर्ष 2025-26 की कार्ययोजना पर भी काम कर रहा है। उद्देश्य स्पष्ट है - जिले के प्रत्येक श्रमिक परिवार को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना तथा पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाना। अंत्योदय का यह सपना प्रशासन की लगन और कार्यकर्ताओं की उम्मीदों के कारण साकार हो रहा है।