केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: मोदी सरकार ने दी बड़ी राहत, तुरंत मिलेगी पेंशन!

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। 7वें वेतन आयोग और महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को मोदी सरकार ने राहत की सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत एक खास ऐलान किया है। अब अगर कोई कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (Voluntary Retirement) लेता है, तो उसे तुरंत पेंशन का लाभ मिलेगा। यह खबर उन लाखों कर्मचारियों के लिए सुकून देने वाली है, जो रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा चाहते हैं।

पहले थी लंबी प्रतीक्षा, अब तुरंत राहत

पहले के नियमों के मुताबिक, अगर कोई कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेता था, तो उसे पेंशन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था। इस देरी से कर्मचारियों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब सरकार के इस नए फैसले से रिटायरमेंट के तुरंत बाद पेंशन शुरू हो जाएगी। यह कदम खास तौर पर उन कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है, जो किसी वजह से अपनी नौकरी पूरी होने से पहले रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह फैसला कर्मचारियों को आर्थिक स्थिरता देने में मदद करेगा।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर क्यों हो रहा है विवाद?

केंद्र सरकार ने करीब 24 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के विकल्प के तौर पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) शुरू की है। लेकिन इस स्कीम को लेकर कुछ संगठनों और विशेषज्ञों ने सवाल उठाए हैं। उनकी सबसे बड़ी शिकायत यह है कि अगर कोई कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेता है, तो उसे वास्तविक रिटायरमेंट की उम्र तक पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। इस कमी की वजह से कई कर्मचारी संगठन इस स्कीम का विरोध कर रहे हैं और इसे और बेहतर करने की मांग कर रहे हैं।

NPS को खत्म करने की मांग क्यों?

केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स लंबे समय से नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। साल 2004 में सरकार ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बंद करके NPS लागू किया था। हालांकि, इस सिस्टम में सशस्त्र बलों को शामिल नहीं किया गया था। कर्मचारी यूनियनों का कहना है कि NPS में कई खामियां हैं, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक सुरक्षा को खतरा है। इन मांगों को देखते हुए सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम पेश की, जिसमें NPS और OPS के कुछ खास प्रावधानों को मिलाकर एक नया विकल्प तैयार किया गया है।